पुणे : पुणे जिल्ह्यातील सहकारी व जमीन व्यवहारांच्या काळ्याकुट्ट कारभाराचा मुखवटा फाडत यशवंत बचाव समितीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी सरकार, बाजार समिती आणि साखर कारखाना व्यवस्थापनाला सरळसरळ ठपका ठेवला आहे. तब्बल १०० एकर जमीन फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर खरेदी-विक्री झाल्याचा धडाकेबाज आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत करताच जिल्हा हादरलाच.
लवांडे यांनी स्पष्ट सांगितले, की हा संपूर्ण व्यवहार अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या तोंडी आदेशावर राबवला गेला. बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप आणि यशवंत साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप हे दोघे सख्खे भाऊ यांनी स्वतःच्या हितासाठी संपूर्ण व्यवहार ढकलल्याचा त्यांचा थेट आरोप आहे. शासनाची लिखित मान्यता नाही, पणन संचालकांची १२(१) परवानगी नाही, व्यवहारासाठी आवश्यक नियमांची पूर्तता नाही… तरीही सर्व काही विजेच्या वेगाने!
साखर आयुक्तांच्या अहवालानुसार या जमिनीचे मूल्य तब्बल ५१२ कोटी रुपये, तरीही बाजारभावाच्या तिप्पट-चौपट तफावत ठेवून हा व्यवहार पुढे नेण्यात आल्याने संस्थेची प्रचंड आर्थिक कत्तल झाल्याचा लवांडे यांचा दावा आहे. त्यातही जमीन विक्रीच्या कागदपत्रांमध्ये मृत व्यक्ती, अल्पवयीन आणि बिगर सभासदांच्या सह्या दाखवून बनावट प्रोसिडिंग तयार केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. शिवाय बाजार समितीकडून साखर कारखान्याला ३६ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झाल्याचेही त्यांनी उघड केले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने व्यवहारास सशर्त मान्यता दिली असली तरी प्रकरण न्यायालयीन निकालाच्या अधीन आहे. निकालापूर्वी कोणताही निर्णय घेतल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्याचा सरकारचा इशारा स्पष्ट आहे. या स्फोटक आरोपांमुळे पुण्यातील जमीन व्यवहार आणि सहकारी संस्थांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हांची वादळे उठली आहेत.
