स्नेहा मडावी, प्रतिनिधी(पुणे)
पुणे: “सर्वसमावेशक विकास” असा शासनाचा नारा असला तरी आदिवासी पारधी समाज अजूनही मूलभूत हक्कांपासून वंचित असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हवेली तालुक्यातील आळंदी म्हातोबा येथील ९० वर्षीय आदिवासी पारधी वयोवृद्ध लक्ष्मण रेंजमिट काळे यांना घरकुल योजनेतून वंचित ठेवण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
काळे गेल्या तीन ते चार पिढ्यांपासून या गावात वास्तव्यास असून, त्यांच्या वडिलांचे अंत्यसंस्कारही याच गावातील स्मशानभूमीत झाले होते. एवढा गावाशी घट्ट संबंध असतानाही आजतागायत कोणतीही शासकीय सवलत न देणे हा उघड अन्याय असल्याचा आरोप आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले यांनी केला.
काळे यांनी २०१० आणि २०१६-१७ मध्ये घरकुल योजनेसाठी अर्ज सादर केला होता. मात्र ग्रामसेवक आणि काही ग्रामपंचायत सदस्यांकडून जाणूनबुजून प्रस्ताव वरच्या कार्यालयाकडे न पाठवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “ज्यांच्याकडे आर्थिक देणगी देण्याची ताकद आहे किंवा ज्यांच्याशी वैयक्तिक संबंध आहेत, त्यांनाच योजना मिळते,” असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला.
याहून गंभीर म्हणजे ग्रामसेवकाने काळे यांच्याशी “तुम्ही पारधी, तुम्हाला इथे राहण्याचा अधिकार नाही; पुण्यात फुटपाथवर भिक्षा मागून मरा,” असे अवमानकारक वक्तव्य केल्याची तक्रार झाली आहे. या अपमानानंतर काळे सध्या पुण्यातील फुटपाथवर राहून भिक्षा मागत उदरनिर्वाह करत असल्याचे समोर आले आहे.
या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त करत आखिल भारतीय आदिम महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) तर्फे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पूलकुंडवर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भुषण जोशी यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित ग्रामसेवकावर निलंबन व गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
या वेळी नामदेव भोसले, लक्ष्मण काळे, बलवंत पवार, कुणाल भोसले, सुरेखा भोसले, आश्विनी काळे, ग्रीष्म तुकाराम भोसले तसेच पत्रकार उपस्थित होते.
आदिवासी समाजावरील सुरू असलेल्या जातीय भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वाढत आहे.